कॉकरोच जनता पार्टी Cockroach Janata Party : आखिर क्या है "कॉकरोच जनता पार्टी", जो सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रही है?

आइए जानते हैं कि "कॉकरोच जनता पार्टी" क्या है, यह क्यों बनाई गई और आखिर Gen Z तथा युवाओं के बीच इतनी लोकप्रिय क्यों हो रही है।

कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत कैसे हुई?-

कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janata Party) कोई आधिकारिक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर उभरा एक व्यंग्यात्मक (satirical) ऑनलाइन आंदोलन है। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) Surya Kant की एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर बड़ी बहस का विषय बन गई। एक मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ बेरोजगार युवा, जिन्हें नौकरी नहीं मिलती, वे कॉकरोच की तरह होते हैं, जो मीडिया, सोशल मीडिया या RTI एक्टिविस्ट बनकर व्यवस्था पर हमला करते हैं।

यह पार्टी भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा 15 मई 2026 को की गई टिप्पणियों के व्यंग्यात्मक जवाब के रूप में उभरी , जिसमें उन्होंने बेरोजगार युवाओं की तुलना "तिलचट्टों" और "समाज के परजीवियों" से की थी।

इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। इसी बीच 30 वर्षीय स्नातक अभिजीत दिपके ने इस बयान के विरोध में और अपनी नाराज़गी जाहिर करने के लिए मज़ाकिया अंदाज़ में एक ऑनलाइन राजनीतिक पहल शुरू की, जिसे (Cockroach Janata Party) "कॉकरोच जनता पार्टी" नाम दिया गया।

शुरुआत में यह केवल एक व्यंग्य और मज़ाक के रूप में बनाई गई थी, लेकिन देखते ही देखते यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बड़ी संख्या में युवा इससे जुड़ने लगे और इसे बेरोजगारी, अवसरों की कमी तथा युवाओं की समस्याओं पर अपनी नाराज़गी व्यक्त करने का एक प्रतीकात्मक मंच बनाने लगे। आज "कॉकरोच जनता पार्टी" केवल एक इंटरनेट मीम नहीं रह गई है, बल्कि कई युवाओं के लिए यह व्यवस्था के प्रति असंतोष और व्यंग्यात्मक विरोध का प्रतीक बन चुकी है। यही वजह है कि यह ट्रेंड खासकर Gen Z और सोशल मीडिया यूज़र्स के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

इससे जुड़े कई एआई वीडियो सोशल मीडिया और इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं

कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janata Party) किसने बनाई?-

अभिजीत दिपके बोस्टन विश्वविद्यालय के 30 वर्षीय छात्र और राजनीतिक संचार रणनीतिकार हैं, जो पहले आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुके हैं हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janata Party) को उन्होंने एक स्वतंत्र व्यंग्यात्मक ऑनलाइन आंदोलन के रूप में शुरू किया। अभिजीत दिपके राजनीतिक संचार (Political Communication) और जनसंपर्क (PR) के क्षेत्र से जुड़े है.

यह आंदोलन मज़ाकिया अंदाज़ में खुद को "युवाओं का, युवाओं द्वारा, युवाओं के लिए एक राजनीतिक मोर्चा - धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और आलसी" बताता है। इसके व्यंग्यात्मक सदस्यता मानदंडों के अनुसार, सदस्यों का बेरोज़गार होना, लगातार ऑनलाइन रहना और "पेशेवर तरीके से भड़ास निकालने" की क्षमता होना ज़रूरी है






आज (22 मई 2026) तक की स्थिति में, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janta Party) के इंस्टाग्राम पर इसके  दो करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हो गए, जो भाजपा (BJP) के 88 लाख फॉलोअर्स की संख्या से कहीं अधिक है।और यह लगातार बढ़ती ही जा रही है।"

कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट 16 मई को शुरू हुआ था। 4 दिनों के भीतर ही अकाउंट बैन हो गया क्योंकि इसके 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए थे,” संस्थापक ने X पर पोस्ट किया। श्री दिपके ने यह भी दावा किया कि CJP के इंस्टाग्राम हैंडल को हैक करने की कोशिश की गई थी।

अनुराग कश्यप, दीया मिर्जा, उर्फी जावेद, कुणाल कामरा और अन्य कई हस्तियां इसके इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर रही हैं। इस ऑनलाइन अभियान को अब मनोरंजन जगत की कई जानी-मानी हस्तियों का समर्थन kar rhi है। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप, अभिनेत्रियां दीया मिर्जा, सोनाक्षी सिन्हा, ईशा गुप्ता और फातिमा सना शेख के साथ-साथ  हास्य कलाकार कुणाल कामरा भी पार्टी के आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर रहे हैं। उर्फी जावेद,  टेलीविजन और डिजिटल हस्तियां भी 'कॉकरोच जनता पार्टी' के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर रही हैं, जिससे इसकी लोकप्रियता और ऑनलाइन पहुंच में और भी वृद्धि हो रही है।

कॉकरोच जनता पार्टी Cockroach Janata Party के घोषणापत्र में क्या है -

कॉकरोच जनता पार्टी Cockroach Janata Party के घोषणापत्र में, इस आंदोलन को "धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, आलसी" बताया गया है और इसमें पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद राज्यसभा सीटों पर प्रतिबंध, संसद में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू करने और दलबदल करने वाले विधायकों और सांसदों पर 20 साल का चुनावी प्रतिबंध लगाने जैसे अपरंपरागत विचार प्रस्तावित किए गए हैं। ऑनलाइन एक व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ

सोशल मीडिया पर कई युवाओं ने अपनी नाराज़गी भी जाहिर की। उनका कहना है कि देश में बेरोज़गारी एक गंभीर समस्या बनी हुई है और लाखों युवा वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के बावजूद नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।








कुछ यूज़र्स ने यह सवाल भी उठाया कि कई बार सेवानिवृत्ति के बाद न्यायपालिका और नौकरशाही से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों को राज्यपाल, राज्यसभा या अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्त किया जाता है। युवाओं का एक वर्ग पूछ रहा है कि जब देश में बड़ी संख्या में युवा रोजगार की तलाश में हैं, तब वरिष्ठ पदों पर रह चुके लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद भी सार्वजनिक पद दिए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है।

इस विवाद के बाद कई युवा सोशल मीडिया पर न्यायपालिका और व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि एक समय था जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पूरी तरह निष्पक्ष और जनता के हित में देखा जाता था, लेकिन अब कुछ लोगों को आशंका है कि सेवानिवृत्ति के बाद राज्यपाल, राज्यसभा या अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों की संभावना न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर सवाल खड़े करती है। आलोचकों का आरोप है कि इसी कारण कुछ न्यायाधीश सरकार के प्रति नरम रुख अपनाते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि, इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं और यह मुख्यतः आलोचकों तथा सोशल मीडिया यूज़र्स की राय है।

युवाओं का गुस्सा केवल इस टिप्पणी तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि देश में बेरोज़गारी, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और रोजगार के सीमित अवसर जैसी समस्याओं के लिए सरकार और पूरा तंत्र जिम्मेदार है। कई युवाओं को लगता है कि उनकी परेशानियों और संघर्षों को पर्याप्त गंभीरता से नहीं लिया जाता।

सोशल मीडिया पर कुछ लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि उच्च न्यायिक  तक पहुंचने का रास्ता आम प्रतियोगी परीक्षाओं से अलग होता है। उनका तर्क है कि यदि वरिष्ठ पदों पर बैठे लोग भी आज के युवाओं की तरह कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं और लंबे भर्ती इंतजार की प्रक्रिया से गुजरे होते, तो शायद वे बेरोज़गारी और नौकरी पाने के संघर्ष को और बेहतर ढंग से समझ पाते।

इसके अलावा, कुछ सोशल मीडिया पोस्टों में यह तर्क भी दिया गया कि उच्च संवैधानिक पदों तक पहुंचने वाले लोगों का करियर आम प्रतियोगी परीक्षाओं के रास्ते से अलग होता है, इसलिए वे युवाओं की नौकरी संबंधी चुनौतियों को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाते।

युवाओं का कहना है कि उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के इस तरह के बयान उन्हें अंदर तक हताश कर देते हैं। साथ ही युवाओं का यह भी कहना है कि उन्हें बेरोज़गार बनाने वाले सिस्टम पर कोई सवाल नहीं उठाता, जबकि वही व्यवस्था उनके लिए पर्याप्त नौकरियां पैदा करने में विफल रही है।

 मज़ाक के तौर पर शुरू किया गया यह अभियान अब युवाओं की हताशा, गुस्से और व्यवस्था के प्रति नाराज़गी को व्यक्त करने वाले एक आंदोलन का रूप ले चुका है।

 इस पैरोडी पार्टी की खबर को अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी व्यापक रूप से कवर किया गया, जिसमें Al Jazeera, Reuters और The Guardian जैसे बड़े मीडिया संस्थान शामिल

ताज़ा जानकारी के अनुसार, X (पूर्व में ट्विटर) पर इस अभियान से जुड़े एक पेज को ब्लॉक कर दिया गया था, जिसके बाद समर्थकों ने नए नाम से दूसरा पेज बना लिया। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर इससे जुड़े अकाउंट्स और समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।